ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवासीय प्रॉपर्टी का पूरा ब्योरा रखने और उन्हें उनका मालिकाना हक़ देने के लिए मोदी सरकार ‘स्वामित्व योजना’ (Swamitva Yojana) लेकर आयी है। इस योजना के तहत भू-संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा रहे हैं जिसके तहत अब लोग अपनी भू-संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर उपयोग कर सकेंगे।
मोदी सरकार द्वारा इस योजना को 24 अप्रैल 2020 को लांच किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके घर का मालिकाना हक़ दिया जायेगा। इसके लिए उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जायेंगे जिससे मालिक अपनी भू-संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में कर सकेगा। वित्तीय संपत्ति का मतलब है कि मालिक अपनी जमीन या घर को बेच सकेगा और प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर बैंक से लोन भी ले सकेगा।
इसमें सर्वे ऑफ़ इंडिया ड्रोन्स सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिये भूमि का मापन और सीमांकन कर रिकॉर्ड तैयार करेगा। जिसके बाद प्रॉपर्टी के दस्तावेज तैयार किये जायेंगे और ये दस्तावेजों को मालिकों को सौंपे जायेंगे। इन दस्तावेजों के कारण भूमि विवाद के मामलों के निपटारे में आसानी होगी।
स्वामित्व योजना के तहत गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का ड्रोन के जरिये डिजिटल नक्शा तैयार किया जायेगा। ड्रोन के द्वारा हर घर का सटीकता से मापन किया जायेगा। इसके साथ ही हर रेवेन्यू ब्लॉक की भी सीमा तय की जाएगी।
► भू-संपत्ति के मालिक को उसका मालिकाना हक़ मिल सकेगा।
► मालिक अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग वित्तीय संपत्ति के तौर पर कर सकेगा।
► प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर बैंक से लोन ले सकेगा।
► भू-संपत्ति का दाम तय करने में आसानी होगी।
► भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने में आसानी होगी।
► पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में सुधार होगा।
► ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्लानिंग में आसानी होगी।
► ग्रामीण इलाकों में वित्तीय स्थिरता आएगी।
► प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में मदद मिलेगी।
► सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप तैयार होंगे जो किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किये जा सकेंगे।
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